जतिसुकै वहस र छलफललाई घनिभूतरुपमा अगाडि बढाएपनि संघीयताको खाका कोर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई ढुङ्गा पकाएर खीर बनाउनु जत्तिकै गाह्रो बन्न पुगेको छ । केही गरेपनि असन्तुष्टिहरु बढ्न थालेपछि राजनीतिक दलहरुभित्रै विद्यमान पाँच प्रदेशलाई नै संघीयताको विकल्प मोडलको रुपमा किन स्वीकार नगर्ने भन्ने सम्वन्धमा छलफलहरु शुरु भएको छ ।
आखिर के आधारमा निर्माण गरियो त पाँच विकास क्षेत्र ?
राजा महेन्द्रले वि.स. २०१७ साल पौष १ गते निरङ्कुस शासन लादेपछि स्वदेशमात्र नभई अन्र्तराष्ट्रियरुपमापनि उनको घोर आलोचना भयो । मूख्यगरि नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गरिएकोमा राजा महेन्द्रको आलोचना भएको थियो । राजा महेन्द्रले आफूमाथि लागेको सङ्गीन आरोपको जवाफ पूर्वाधार विकास गरेर दिने निर्णय गरे र २०१८ सालमा विकास सम्वन्धी नीति सार्वजनिक गरे ।
राजा महेन्द्रको विकास नीति नै मुलुकको भूगोल अनुसारको विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु थियो । जस अनुसार नेपालको भूगोल तथा सामाजिक सांस्कृतिक विषयमा राम्रो जानकारी भएका र विदेशमा अध्यन गरेर फर्केका डा. हर्क गुरुङलाई राजा महेन्द्रले वि.स. २०२४ सालमै २९ बर्षकै उमेरमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरे ।
विज्ञहरु भन्दछन्–नेपालको माटो सुहाँउदो विकास योजना निर्माण गर्न राजा महेन्द्रले हर्क गुरुङको अलवा त्यतिवेलाका चर्चित विकास विज्ञहरुलाई समेत आफ्नो मुख्य समूहमा राखेका थिए । तर वि.स. २०२८ सालमा महेन्द्रको निधन भएपछि उनले पछिका कामहरु देख्न पाएनन् । विकासप्रेमी मानिएका राजा वीरेन्द्रले पनि आफ्ना पिताका योजनाह्रुलाई नै निरन्तरता दिए । वि.स. २०२९ सालमा चार विकास क्षेत्र घोषणा भएको नेपाललाई पछि २०३१ सालमा पुनः पुर्नसंरचनागरि पाँच प्रदेशमा विभाजित गरियो ।
पाचँ विकास क्षेत्र निर्माण गर्ने विज्ञ समूहका एक सदस्य डा. मोहनमान सैंजुका भनाइमा अहिलेको जस्तो हचुवा र नीहित राजनीतिक स्वार्थ राखेर त्यतिखेर निर्णय गरिएको थिएन । विज्ञहरुको समूह प्रत्येक स्थानमा पुगेर सवै ठाऊँहरुको सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक,स्रोत साधन, पहँुच लगायत आधारहरुलाई राम्रोसंग केलाएर अनुसन्धानमार्फत पाँच विकास क्षेत्रको खाका कोरिएको थियो ।
सन् १९८० को दशकमा नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन गर्न थुप्रै पश्चिमा अनुसन्धानकर्ताहरु नेपाल आएका थिए । अनुसन्धानमार्फत उनीहरुले तयार पारेका रिर्पोट तथा पुस्तकहरुमा नेपालको पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको प्रशासनिक विभाजन अत्यन्त बैज्ञानिक र भूराजनीतिक हिसावलेपनि उत्कृष्ट भनि उल्लेख गरिएको छ ।
पाचैं विकास क्षेत्रले अधिकतमरुपमा हिमाल, पहाड र तराईको भुगोल छोएको छ । नेपालको सीमाना जोडिएको दुई मुलुक भारत र चीनसंग पाँचै विकास क्षेत्रको सीमाना पुगेको छ । प्रत्येक विकास क्षेत्र अत्यन्त सांस्कृतिक दृष्टिकोणवाटपनि विविधतायुक्त छन् । प्राकृतिक स्रोत साधन, आर्थिक विकासका आधार तथा पर्यटकिय हिसावले सवै विकास क्षेत्र उत्तिकै सम्भावना वोकेका छन् ।
विज्ञहरु भन्दछन् नेपालको विद्यमान पाँच विकास क्षेत्रसहितको प्रशासनिक विभाजन असफल वा अनुत्पादक भएको होईन, पञ्चायतदेखि लोकतान्त्रिक सरकारहरु विकासप्रति प्रतिवद्द हुन नसकेर मात्र मुलुकले संरचनात्मक समस्याहरु भोग्नु परेको हो । त्यसैले सवै किसिमवाट उपयुक्त मानिएको पाँच विकास क्षेत्रको संरचनालाई नै पाँच प्रदेशकोरुपमा सहमति गरेर जाँदा मुलुकले संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
